Understanding the Bhinder Decision: A legal perspective

By Balpreet Singh (Legal Counsel, WSO)

Punjabi Version follows English

Recently, I have received several inquiries about the Bhinder case that was decided by the Supreme Court of Canada in 1985. Apparently, some individuals have suggested to the Punjabi media that S. Karnail Singh Bhinder had in fact “won” the case but that neither he nor the community had known of this before. Further it has also been suggested that since 1985 the Bhinder case has been used against the community in turban cases even though the Supreme Court of Canada had “allowed” the turban in place of the hard hat.  This information is incorrect.

In order to understand the Bhinder decision, it is important take a closer look at the case from a legal perspective. 

Bhinder was an important case for the Sikh community as it was the first time a “Sikh issue” went before the Supreme Court of Canada. 



Mr. Karnail Singh Bhinder was a maintenance electrician at the Canadian National Railways (CNR) Toronto coach yard.

In November 1978, CNR adopted a policy requiring all coach yard workers to wear hard hats. Mr. Bhinder advised CNR that because of his Sikh faith he had to wear a turban and he could therefore not wear a hard hat.  CNR took the position that no exception would be made for him and as a result, Mr. Bhinder was terminated on December 5, 1978. 

According to Mr. Bhinder, CNR did not try to find him an alternative position elsewhere within the railway.  He would have accepted an alternative placement so long as he would continue to work as an electrician.  No appropriate accommodation was offered by CNR.

Mr. Bhinder filed a complaint with the Canadian Human Rights Commission for discrimination on the basis of religion. The legislation under which the case was heard was the Canadian Human Rights Act. The Canadian Charter of Rights and Freedoms was not introduced until 1982.  Mr. Bhinder had his own legal representation throughout. 

The Canadian Human Rights Tribunal issued its decision in September 1981.  The Tribunal found that Mr. Bhinder had been discriminated against and ordered CNR to reinstate him and pay him $14,500 in damages. 

The case was appealed by CNR to the Federal Court of Appeal from where it was then appealed to the Supreme Court of Canada, which issued its decision in 1985.  The decision was split 5-2, with Chief Justice Brian Dickinson and future Chief Justice Antonio Lamer dissenting from the majority.

The Majority decision found that because this was a case of adverse effect discrimination (discrimination that is not intended but the indirect result of a rule of general application), there was no duty to accommodate since s. 14(a) of the Canadian Human Rights Act declared that no discriminatory practice would be found where a bona fide occupational requirement  (BFOR) existed.  The majority decision stated that even if an accommodation could be found and offered, the employer was under no obligation to do so. 

The dissenting decision by Chief Justice Dickinson, however, found that CNR could and should have accommodated Mr. Bhinder.

The decision of the majority in Bhinder was recognized almost universally as being problematic.  The day after the release of the judgment in Bhinder, Minister of Justice John Crosbie, announced in Parliament that he would review the need to amend the Canadian Human Rights Act.  The Canadian Human Rights Commission also presented a report to Parliament entitled “The Effects of the Bhinder Decision on the Canadian Human Rights Commission.  ”

The Supreme Court also soon realized it had gone too far and in 1990, in the case of Central Alberta Dairy Pool v. Alberta (Human rights commission), Madame Justice Wilson wrote:

“It seems to me in retrospect that the majority of this Court may indeed have erred in concluding that the hard hat rule was a BFOR… In light of the findings of fact by the Tribunal, I think it is difficult to support the conclusion of the majority of the Court that the hard hat rule was reasonably necessary for the safety of Mr. Bhinder, his fellow employees and the general public.”

The Court reversed the approached that it had used in earlier cases and ruled that where a rule has an adverse discriminatory effect, the appropriate response is to uphold the rule in its general application and consider whether the employer could have accommodated the employee adversely affected without undue hardship. 

But the law did not stop there and even the Supreme Court’s approach to accommodation in Central Alberta Dairy Pool was reworked. 

In 1999, with the Meiorin decision, a unanimous Supreme Court of Canada introduced a unified approach to accommodation where both direct and adverse effect discrimination would be subject to the same test and remedies. 

The Meiorin test requires employees seeking accommodation to establish that their claim is based in a recognized ground covered by human rights legislation (gender, religion, disability, etc.) and that the claimed ground leads to the necessity for accommodation. 

Once the employee has satisfied these requirements, the employer must show that: 1)  it adopted the standard for a purpose rationally connected to the performance of the job; 2)  it adopted the standard in an honest and good faith belief that it was necessary to the fulfillment of a work related purpose and 3) that the standard is reasonably necessary to the accomplishment of a legitimate work-related purpose and it is impossible to accommodate individual employees without imposing undue hardship upon the employer.

This is the law that has been applied to subsequent human rights cases involving reasonable accommodation for the past 14 years.  Had it been applied to Bhinder it may have resulted in a different decision.  However we will never know as the Supreme Court of Canada did not formally reconsider Bhinder.

The fact that the approach used by the Court in Bhinder was overturned is not news to law students.  It is a well known fact.  But because the law has changed quite significantly since 1985, it does not have any direct relevance to current cases involving turbans and hard hats. 

It is also important to understand that even if the Court in Central Alberta Dairy Pool suggested that Mr. Bhinder could have been accommodated, that finding was very fact specific.  Contrary to what some individuals have recently suggested to the Punjabi media, it could never been understood to be a blanket ruling allowing turbans in place of hard hats.  The facts that had been in evidence in Bhinder were that there was no significant safety risk to the general public or other employees if Mr. Bhinder wore a turban instead of a hard hat and only Mr. Bhinder would be at a “negligible” increased risk .  Furthermore, Mr. Bhinder was willing to move to another area where hard hats would not be necessary.  It is only in light of all these factors that the court in Central Alberta Diary Pool made the comments it did. 

Throughout all of the court proceedings, Mr. Bhinder had his own independent legal representation.  I cannot comment on whether or not Mr. Bhinder was aware of the Central Alberta Dairy Pool commentary regarding his case, however, had he been aware, he unfortunately still would not have received a remedy. The Supreme Court of Canada has in the past changed its approach to certain issues but past decisions which had been decided in a different manner than the current law, are not re-written or changed.

Bhinder is an important piece of Canadian Sikh history but neither it, nor its successor Central Alberta Dairy Pool can be interpreted as being a carte blanche for the wearing of the turban in place of a hard hat.  The Bhinder case and even Central Alberta Dairy Pool are now old law and largely valuable only to provide historical context to the law as it stands today. 



ਭਾਵੇਂ 'ਭਿੰਡਰ' ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ੧੯੮੫ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛ-ਗਿਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਹਾਰਡ-ਹੈਟ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ੧੯੮੫ ਤੋਂ ਹੀ 'ਭਿੰਡਰ' ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦਸਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਲਾਫ਼ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਖਬਰ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

 ਭਿੰਡਰ' ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵ

 ਭਿੰਡਰ' ਦਾ ਕੇਸ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯਾਰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਰੱਮਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ।

 ਨਵੰਬਰ ੧੯੭੮ ਵਿਚ 'ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.' ਨੇ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਹਾਰਡ-ਹੈਟ' ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਿੰਡਰ' ਹੋਰਾਂ ਨੇ 'ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.' ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ 'ਹਾਰਡ-ਹੈਟ' ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਣਗੇ।'ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.' ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ: ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ, ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ; ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ੫ ਦਸੰਬਰ ੧੯੭੮ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.' ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾਏ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਮ ਦੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੰਜੂਰ ਸੀ, ਪਰ 'ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.' ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾਂ ਕੀਤੀ।


ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਟਰ, ੧੯੮੨ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਲਈ, ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ।

 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ (ਟਰਾਈਬਯੂਨਲ) ਨੇ ਸਤੰਬਰ ੧੯੮੧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 'ਤੇ 'ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.' ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ 'ਤੇ ḙ੧੪,੫੦੦ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।

'ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.' ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 'ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ  ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ੧੯੮੫ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਬਰਾਇਨ ਡਿਕਿਨਸਨ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਐਨਟੋਨੀਓ ਲੇਮਰ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਸੀ।

 ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਯਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੪(ਅ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ।      

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡਿਕਿਨਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੀ.ਐਨ.ਆਰ.' ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ।

ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ, ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ, ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਜੱਾਨ ਕਰਾਸਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿੱਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, "ਭਿੰਡਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿੱਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਸਰ"।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ।੧੯੯੦ ਵਿਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ 'ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਮਿੱਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਮੈਡਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਮਗਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨੇ, 'ਹਾਰਡ-ਹੈਟ' ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।… ਪੰਚਾਇਤ (ਟਰਾਈਬਯੂਨਲ) ਵਲੋਂ ਲੱਭੇ ਤਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਭਿੰਡਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, 'ਹਾਰਡ-ਹੈਟ' ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ"।  

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ (ਰੂਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਨਾਸਬ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।   

ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

੧੯੯੯ ਵਿਚ, 'ਮਾਈਅੋਰਿਨ' ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਗਠਤ ਸੇਧ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

'ਮਾਈਅੋਰਿਨ' ਕੇਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚ, ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਤਥਾਂ (ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਵਗੈਰਾ..) ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਜਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ: (੧) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ; (੨) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਮ-ਸਬੰਧਤ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵਿਧੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ; (੩) ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਕੱਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਅਸਹਿ ਹੋਣਗੀਆਂ।  

ਪਿਛਲੇ ੧੪ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡਰ ਕੇਸ ਉਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ, ਭਿੰਡਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ੧੯੮੫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ, ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। 

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।   

ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤਥ ਇਹ ਸਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ; ਸਿਰਫ਼ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧੇਰਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਮੁਮਕਨ ਸੀ। ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ਉਪਰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ, ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਰੂਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 'ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਿੰਡਰ ਕੇਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, 'ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਲਬਰਟਾ ਡੇਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਥਾਂ, ਹਾਰਡ-ਹੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਯਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।